१. “स्वास्थ्य जनताको आधारभूत अधिकार हो” भन्ने विश्वब्यापि मान्यता प्रति प्रतिवद्धता जनाउंदै सवै नेपालीहरुको लागि स्वास्थ्यको प्रत्याभूति गर्न हाम्रो विशेष प्राथमिकता सामाजिक आर्थिक रुपले विपन्न ब्यक्ति, लिङ्ग, जाति, समुदाय र क्षेत्र प्रति रहनेछ ।
२. प्रतिरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र उपचारात्मक सवै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा विपन्न जनतामा पु¥याउन राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता रहेको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाबारे अल्माआटा घोषणापत्रका सिद्धान्तहरु अनुरुप यी सेवाहरु संचालित हुनेछन् । आयुर्वेद र अन्य वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीहरुको संरक्षण र संबद्र्धन गरिनेछ ।
३. स्वास्थ्य सेवाको लागि आवश्यक स्रोतको आपूर्ति गर्न स्वास्थ्यको बर्तमान बजेटमा वृद्धि गरिनेछ । राजदरवार र सेनाको बजेटबाट कटौति गरेर अन्य समाजकल्याणका क्षेत्र झै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउन पहल कदमी लिईनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई छुट्याईएको बजेट प्रभावकारी रुपले खपत गरिनेछ र अन्तराष्ट्रिय दाताहरुलाई पनि यसै आधारपत्रको मर्म र भावना अनुरुप सहयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रशासनिक तथा आर्थिक भ्रष्टाचार र अनियमितता हुन दिइने छैन । सम्मान र सजायको नीतिलाई जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले लागु गरिनेछ ।
४. ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक र स्वास्थ्कर्मीहरुलाई काम गर्ने बातावरण सृजना गर्न विशेष पहल गरिनेछ । उनिहरुको वृत्ति विकास र उच्च शिक्षा अध्ययनको अवसर सुनिश्चित गरिनेछ । दोहोरो प्रेषण प्रणालीलाई क्रियाशील बनाईनेछ ।
५. शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय र शिक्षण संस्थाहरुसंग समन्वय गरी चिकित्सा शिक्षालाई नेपालको आवश्यकता अनुरुपको मानव श्रोत विकास गर्ने अभिभारा निर्वाह गर्न तथा शिक्षण केन्द्रहरुलाई जनताको स्वास्थ्य उपचारमा संलग्न आवश्यक कदमहरु उठाइनेछ ।
६. निजी क्षेत्रलाई जनउत्तरदायी भएर संचालित हुन आवश्यक सहयोग र नीति निर्देशन र सुपरिवेक्षण गरिनेछ । जनसहभागिता र स्वामित्व सुनिश्चित गरिने प्रकारले स्वास्थ्य सहकारिताको नीतिलाई लागू गरिनेछ ।
७. जिल्ला स्वास्थ्यलाई एकीकृत पद्धति (क्ष्लतभनचबतभम ब्उउचयबअज) र विकेन्द्रिकरणको अवधारणा अनुरुप परिचालित गरिनेछ । स्वास्थ्य कार्य मार्फत जनतालाई शक्ति सम्पन्न बनाउन समुदायमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सशक्तिकरण गरिनेछ । जनता र स्वास्थ्यकेन्द्रहरुको वीचमा रहेका यी स्वास्थ्य कर्मी र स्वयं सेवकहरु भित्र अन्तर्निहित संभावनाहरुलाई प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्ने विशेष पहल गरिनेछ ।
८. स्वास्थ्य र विकासको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको तथ्यलाई आत्मसात गर्दै प्रभावकारी अन्तर क्षेत्रीय समन्वय (क्ष्लतभच(कभअतयचब िअय(यचमष्लबतष्यल) को लागि निरन्तर प्रयत्नशील रहनेछ ।
९. नेपालको जनसंख्या नीतिलाई गरिवी र भोकलाई निर्मूल गर्ने उद्देश्यसंग घनिभूत रुपले जोडिनेछ ।
१०. जनआन्दोलनका घाइतेहरु र शहीद परिवारलाई स्वास्थ्य सुरक्षा दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले तत्काल कदम उठाउनेछ । त्रिबर्षीय योजना २०६४÷६५–२०६६÷६७ मा स्वास्थ्य जनताको आधारभूत अधिकार हो भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई नेपालले पनि स्वीकार गरी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा यसलाई आत्मसात् गरेको छ जसअनुसार नेपाली नागरिकको स्वास्थ्यप्रतिको राज्यको दायित्वलाई ऐतिहासिक रुपमा पहिलो पटक स्थापित गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रमिक रुपले भएको नीतिगत, कार्यगत तथा संस्थागत सुधार भएको कारण स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच बढ्दै गएको छ । नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिः सुधारको लागि आधारपत्र ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका चुनौतीहरु सामना गर्ने उपाय र स्वास्थ्य सेवामा गरीव, महिला र अन्य जोखिममा रहेका जनसमुदायको समानुपातिक पहुँच सुनिश्चित गर्ने वारेमा बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना मा नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको छ । यसको कार्यान्वयन रणनीतिमा हरेक प्रतिफल प्राप्तका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्र्तगतका महाशाखा र केन्द्रहरुलाई जिम्मेवारी तोकेको छ । यसका अतिरिक्त हरेक प्रतिफलको लागि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने क्रियाकलाप र सूचाँकहरु निर्धारण गरेको छ ।
३. स्वास्थ्य सेवाको लागि आवश्यक स्रोतको आपूर्ति गर्न स्वास्थ्यको बर्तमान बजेटमा वृद्धि गरिनेछ । राजदरवार र सेनाको बजेटबाट कटौति गरेर अन्य समाजकल्याणका क्षेत्र झै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउन पहल कदमी लिईनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई छुट्याईएको बजेट प्रभावकारी रुपले खपत गरिनेछ र अन्तराष्ट्रिय दाताहरुलाई पनि यसै आधारपत्रको मर्म र भावना अनुरुप सहयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रशासनिक तथा आर्थिक भ्रष्टाचार र अनियमितता हुन दिइने छैन । सम्मान र सजायको नीतिलाई जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले लागु गरिनेछ ।
४. ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक र स्वास्थ्कर्मीहरुलाई काम गर्ने बातावरण सृजना गर्न विशेष पहल गरिनेछ । उनिहरुको वृत्ति विकास र उच्च शिक्षा अध्ययनको अवसर सुनिश्चित गरिनेछ । दोहोरो प्रेषण प्रणालीलाई क्रियाशील बनाईनेछ ।
५. शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय र शिक्षण संस्थाहरुसंग समन्वय गरी चिकित्सा शिक्षालाई नेपालको आवश्यकता अनुरुपको मानव श्रोत विकास गर्ने अभिभारा निर्वाह गर्न तथा शिक्षण केन्द्रहरुलाई जनताको स्वास्थ्य उपचारमा संलग्न आवश्यक कदमहरु उठाइनेछ ।
६. निजी क्षेत्रलाई जनउत्तरदायी भएर संचालित हुन आवश्यक सहयोग र नीति निर्देशन र सुपरिवेक्षण गरिनेछ । जनसहभागिता र स्वामित्व सुनिश्चित गरिने प्रकारले स्वास्थ्य सहकारिताको नीतिलाई लागू गरिनेछ ।
७. जिल्ला स्वास्थ्यलाई एकीकृत पद्धति (क्ष्लतभनचबतभम ब्उउचयबअज) र विकेन्द्रिकरणको अवधारणा अनुरुप परिचालित गरिनेछ । स्वास्थ्य कार्य मार्फत जनतालाई शक्ति सम्पन्न बनाउन समुदायमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सशक्तिकरण गरिनेछ । जनता र स्वास्थ्यकेन्द्रहरुको वीचमा रहेका यी स्वास्थ्य कर्मी र स्वयं सेवकहरु भित्र अन्तर्निहित संभावनाहरुलाई प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्ने विशेष पहल गरिनेछ ।
८. स्वास्थ्य र विकासको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको तथ्यलाई आत्मसात गर्दै प्रभावकारी अन्तर क्षेत्रीय समन्वय (क्ष्लतभच(कभअतयचब िअय(यचमष्लबतष्यल) को लागि निरन्तर प्रयत्नशील रहनेछ ।
९. नेपालको जनसंख्या नीतिलाई गरिवी र भोकलाई निर्मूल गर्ने उद्देश्यसंग घनिभूत रुपले जोडिनेछ ।
१०. जनआन्दोलनका घाइतेहरु र शहीद परिवारलाई स्वास्थ्य सुरक्षा दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले तत्काल कदम उठाउनेछ । त्रिबर्षीय योजना २०६४÷६५–२०६६÷६७ मा स्वास्थ्य जनताको आधारभूत अधिकार हो भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई नेपालले पनि स्वीकार गरी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा यसलाई आत्मसात् गरेको छ जसअनुसार नेपाली नागरिकको स्वास्थ्यप्रतिको राज्यको दायित्वलाई ऐतिहासिक रुपमा पहिलो पटक स्थापित गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रमिक रुपले भएको नीतिगत, कार्यगत तथा संस्थागत सुधार भएको कारण स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच बढ्दै गएको छ । नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिः सुधारको लागि आधारपत्र ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका चुनौतीहरु सामना गर्ने उपाय र स्वास्थ्य सेवामा गरीव, महिला र अन्य जोखिममा रहेका जनसमुदायको समानुपातिक पहुँच सुनिश्चित गर्ने वारेमा बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना मा नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको छ । यसको कार्यान्वयन रणनीतिमा हरेक प्रतिफल प्राप्तका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्र्तगतका महाशाखा र केन्द्रहरुलाई जिम्मेवारी तोकेको छ । यसका अतिरिक्त हरेक प्रतिफलको लागि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने क्रियाकलाप र सूचाँकहरु निर्धारण गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment